दुई वर्षभित्र सबै विकास बैंक र फाइनान्स हटाइने

काठमाण्डौं । सरकारले आगामी दुई आर्थिक बर्षभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एउटै वर्गमा समेट्ने भएको छ। अहिले ‘क’ वर्गमा वाणिज्य बैंकहरु, ‘ख’ वर्गमा विकास बैंकहरु, ‘ग’ वर्गमा फाइनान्स कम्पनीहरु र ‘घ’ वर्गमा लघुवित्त विकास बैंकहरु छन्। सरकारले आर्थिक बर्षा २०७५/७६ भित्र वित्तीय संस्थाहरुको वर्गीकरण हटाएर सबैलाई एउटै मान्यता दिन्छ। सरकारले आगामी पाँच बर्षको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्दै साना संस्थासहरुलाई घटाउने तयारी गरेको हो। यसका लागि राष्ट्र बैकले केही व्यहारिक नीति लिइसकेको छ। उसले मर्जर र प्राप्ति मार्फत ख र ग वर्गका संस्थाहरुको संख्या घटाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकको सहमतिमा सरकारले तयार पारेको रणनीति अनुसार साना संस्थाहरुलाई विलय गराउँदै ुयुनिभर्सलु बैंकिङमा जाने योजना छ।


                                                                                                        source:-arthiknews.com

खाडी मुलुकका नेपालीका लागि खुशीको खबर

देशमा कार्यरत कामदारको प्रमुख समस्या हो, जत्ति कमाए पनि बचत नै नहुने । विदेशी भूमिमा गएर वर्षौं काम गर्दा पनि रकम सञ्चय नै नहुने समस्यालाई अब सरकारले एक वर्षभित्रै सम्बोधन गर्दैछ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको रकम बचत गराउन अन्तिम कसरत गर्दैछ । सञ्चय कोषको भनाइलाई मान्ने हो भने प्रवासमा रहने नेपालीले अवको एक वर्षभित्रै यो सुविधा पाउनेछन् ।

यसबाट प्रवासी नेपालीले स्वदेश फर्किएपछि पनि कोषबाट बचतसहित विभिन्न सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । अहिले कर्मचारी सञ्चयकोष अन्तरगतका वचतकर्ताले पाइरहेका सबै सुविधा विदेशमा काम गर्नेले पनि पाउनेछन् ।

अहिले खाडीको चर्को घाममा काम गरेर घर पठाएको पैसा घरायसी र विलासिताका समान खरिदमा धेरै खर्च हुने गरेको छ । दुःख गरेर कमाएको पैसा उपभोगमै सकिएपछि विदेशबाट फर्किदा पनि धेरैको अवस्था जहाँको त्यहीँ हुने गरेको छ ।

नियमावली संशोधन हुँदै

यसैलाई ध्यान दिएर सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी सञ्चय कोषले विदेशमा कमाएको पैसा बचत गराउने गरी ऐन संशोधन गराइसकेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन- २०१९ को संशोधनभए पनि अब नियमावली संशोधन गरिँदैछ ।

नियमावलीका लागि कोषले मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । अब अर्थ मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदले यसलाई स्वीकृति दिएपछि विदेशमा बस्ने नेपालीको बचत सञ्चय कोषमा ल्याउने प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । विदेशका नेपालीलाई पनि सञ्चय कोषमा पहुँच दिन कोषले छलफललाईर् तीव्र पारेको छ ।

अर्को आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट विदेशमा काम गर्ने नेपाली पनि सञ्चय कोषमा आवद्ध हुन सक्ने कोषका प्रवक्ता ओमकृष्ण श्रेष्ठले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

कुन मुलुकबाट सुरुवात ?

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पहिलो चरणमा साउदी, कतार, युएई, कुवेत लगायत खाडी मुलुकहरुबाट कामदारको रकम कोषअन्तरगत ल्याउने प्रक्रिया थालिने छ ।

त्यसपछि लगत्तै मलेसियाका नेपाली कामदारलाई पनि कोषमा आवद्ध गर्ने योजना बनेको छ । कोरियाबाट यसको सुरुवात गर्ने योजना बनाइए पनि त्यहाँको कानुनले केही अप्ठेरो सिर्जना गरेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

खाडी राष्ट्रमा भने नेपालीहरु संगठित रुपमा रहेकाले यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन सहज हुने अनुमान कोषको छ । खाडी देशहरुमै नेपाली कामदारको संख्या पनि सबैभन्दा धेरै छ । मूल रुपमा निैत दशेमा कार्यरत नेपालीहरुले बचत गर्नबाट चुकेका छन् ।

पहिलो चरणमा खाडीबाट सुरु गरेर त्यसलाई क्रमशः अन्य देशहरुमा पनि विस्तार गर्ने कोषको योजना छ । विदेश बसुञ्जेलको कमाइको केही हिस्सा बचत गर्दा अवकाशपछिको जीवनमा उपयोगी बन्नेमा आशंका छैन ।

बैंक एकाउन्टबाट भुक्तानी

कुन मोडालिटीमा विदेश गएका कामदारलाई कोष अन्तरगत समेट्ने भन्ने लगभग तय भएको छ । तर, अन्तिम टुंगो भने लागेको छैन । कोषलाई विदशेससम्म पहुँच विस्तारमा सहयोग गर्न केही महिनाअघि सञ्चय कोषले गैरआवासीय नपाली संघ (एनआरएनए)सँग सम्झौता गरेको थियो ।

कोषले प्रवासी कामदारले कोषमा खाता खोल्ने र त्यसैमार्फत बचत रकम भुक्तानीको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । ‘बैंक एकाउन्टबाटै आइडेन्टीफाइड गर्न सकिने गरी विदेशबाट रकम ल्याउने विषय टुंगो लागेको छ’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘हामी यो विषयमा सूचनाप्रविधि विज्ञसँग पनि छलफल गर्दैछौं ।’

विदेशबाट कामदारले महिनैपिच्छे रकम पठाउन झन्झट हुने भएकाले ३ वा ६ महिनामा एकैपटक बचत गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स उत्पादन मूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सरकारी नीतिलाई पनि यसले सहयोग पुग्नेछ । कामदारले पनि कोषमार्फत विभिन्न सेव सुविधा पाउने भएकाले यो निकै उपयोगी हुने विश्वास छ ।

अहिले कोषमा निजामती सेवा, सेना, प्रहरी, शिक्षकसहित संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने १० जनाभन्दा धेरै स्थायी कर्मचारी भएको जुनसुकै संस्थाले मात्रै कोषमा रकम जम्मा हुने गरेको छ । अब नियमावली संशोधन पनि छ यो व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन हुँदैछ ।

नियमावली पारित पारित भएपछि स्वरोजगार रहेका जोसुकैले पनि कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् ।

                                                source:-onlinekhabar.com

सुन्दैमा अचमै लाग्ने दुनियमा यस्तो ठाउ छ जहाँ केटीहरुको किनबेच हुन्छ दिनमै

केटीहरु विक्रीका वस्तु होइनन् । तर बुल्गेरियामा यस्तो हाटबजार लाग्छ, जहाँ केटीहरुको किनबेच हुन्छ । बुल्गेरियाको स्टारा जागोर भन्ने स्थानमा हरेक तीन वर्षमा केटीहरुको बजार लाग्छ । कुनै पनि पुरुषले छानी-छानी भनेजस्ती केटी किनेर श्रीमती बनाउन सक्छन् । यो हाटबजार गरिब परिवारका मानिसहरुले लगाएका हुन्, जो आफ्नो छोरी-चेलीको विवाह खर्च धान्न सक्दैनन् ।

बजारमा केटीहरुलाई बेहुलीको पोशाकमा सजाएर रािखएको हुन्छ । प्राय १६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका अविवाहित केटीहरु यहाँ उपलब्ध हुन्छन् । केटी किन्नका लागि प्राय केटाहरु आफ्नो परिवारसहित गएका हुन्छन् । किन्ने क्रममा कुनै सामान किनेजस्तै चर्को मोलमोलाई हुन्छ ।

केटाले कुनै केटी मन पराएपछि केटालाई केटीसँग कुराकानी गर्ने मौका दिइन्छ । त्यसपछि केटाले केटीको परिवारसँग भाउमा बार्गेनिङ गर्छ । भाउ मिलेको खण्डमा परिवारलाई पैसा तिरेर केटीलाई श्रीमती बनाएर लैजान्छ । एक चोटी पैसा तिरेर लगिसकेपछि केटीलाई फिर्ता गर्न मिल्दैन । यसरी लगिएका केटीहरुसँग केटाको परिवारले दासीको जस्तै व्यवाहार गर्छन् ।

केटी किनबेच गर्ने चलन यहाँ पुस्तौदेखि चल्दै आएको छ । यसलाई कानुनले पनि कुनै रोकतोक गरेको छैन । बुल्गेरियाको कलाइदझी समुदायले यो बजार लगाउने गरेका हुन् ।

आफ्नो समुदायका व्यक्तिबाहेक अरुले केटी किन्न पाउँदैनन् । बजारमा कोही पनि केटीहरु एक्लै जान सक्दैनन् । उनीहरुको साथमा परिवारको कम्तिमा एक सदस्य हुनैपर्छ ।

पछिल्लो समय केही नारीवादी संघ-सस्थाले यो चलनको विरोध गर्न थालेका छन् । तर, प्रहरी प्रशासन कानमा तेल हालेर बस्दै आएको छ ।

                                   source:-onlinekhabar.com